ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੀਮ: ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਧੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

Waqf Board Act

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। (Democracy theme)

ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Democracy theme

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 11-11 ਔਰਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Democracy theme

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ 45, 2014 ਵਿੱਚ 38 ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 55 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 54 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 42 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 96.8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 49 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। 85.3 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2047 (2049 ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ) ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਫੀਸਦੀ (50.6 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ (41.4 ਕਰੋੜ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਫੋਕਸ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ

ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

Also Read : ਬੱਸ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਨਗਦੀ ਬਰਾਮਦ

ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ।

ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)