ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 1200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ ਮੰਡਲ / ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
