ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਰਖਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 1113 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤੇ 205 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 350 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਰਲਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Change in Weather
ਇਹ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ , ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ‘ਟਰੇਡ ਵਾਰ’ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਡਪੇਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ
ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ’ਚ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਰੁਝਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ।
