ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
Punjab Crime News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ) ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Shreyas Iyer: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਡਨੀ ’ਚ ਹੀ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਿਹਤ
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ (2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਡੀਐਕਸ, ਆਈਈਡੀ, ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (9501200200) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ‘ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। Punjab Crime News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
