ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਐਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਬਾਲਾਜੀ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
