ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੜਚਿੜਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤਕ 35,000 ਕਰੋੜ Wਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵੀਸ਼ਿਲਡ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
