ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

13.8 C
Chandigarh
Sunday, February 1, 2026
More
    Home Breaking News ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ...

    ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

    Corruption
    Corruption

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭੜਕੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

    ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰ ਨਹੀਂ

    ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

    ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ (Corruption) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ।

    ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਾ ਖਰਚ ਦੇਣ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here