ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ 1972 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। (Income Tax)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ 3.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Income Tax)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (Income Tax)
ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ?
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ 1972 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ। (Income Tax)
ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Income Tax)
ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮੰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Income Tax)
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਂਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ, ਫੋਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। (Income Tax)
ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (Income Tax)
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ 2024-25 ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। (Income Tax)
ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਭਾਵ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Income Tax)
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
