ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਰੀ: ਬਚਾਅ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ 11 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ 36,820 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੇ 4032 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ 6061 ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਇਕਸ਼ਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ । ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 5, ਜਿਸਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਨਲਾਕ 1 ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ-4, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਪਰਹੇਜ਼/ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾਬੰਦ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਕਾਰਨ 500 , ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2000, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹ /ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ/ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2000 , ਕਾਰ ਮਾਲਕ/ਚਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਚਾਲਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ 2000 ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਾਗ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ਾ ‘ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਨ, ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਮਲਾ , ਸਫ਼ਾਈ ਅਮਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਲਾ ਸਮੇਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਡੰਡਾ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਰਡ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਹੁੰ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ? ਪੰਜਵੇਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੋਹੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣੋ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ/ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ/ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਣ/ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਬਿਨ ਵਿਉਂਤੀ ਤਾਲਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਢਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ/ਡਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਅਸਰ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਪੀ ਏ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮੇਤ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੋ ਇਨਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ।
ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਇਰਾਦਾ’ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਾਧੂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ?
ਬਲਬੀਰ ਬਸਤੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਮੋ. 95013-00848
ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
