25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਂੈਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। (26 January 2024)
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ,ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨੋ ਂਅੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। (26 January 2024)
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਜ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, 9ਵਾਂ, 10ਵਾਂ ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। (26 January 2024)
ਜੰਗ ’ਚ ਡੋਲਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸੂਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਡਵਾਈਜਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 243 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 315 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 386 ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7635 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ 2473 ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ। (26 January 2024)
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਅਥਾਹ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ 2473 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। (26 January 2024)
ਐੱਮਐੱਸਜੀ ਭੰਡਾਰੇ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। (26 January 2024)
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਆਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (26 January 2024)
