ਕਿਹਾ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ | NRC
- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗਾਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | NRC
- 1991 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | NRC
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3.1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸੂਚੀ ’ਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹÄ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹÄ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (NRC)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹੈ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਸੰਗਮਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਸਾਮ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। (NRC)
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1985 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (NRC)
