ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ 4500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 02-12-2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ-7 ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 01-07-2011 ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇਮਬਰਸਮੈਂਟ/ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਭਗ 6800 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2710 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕੁੱਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (4 ਸਾਲਾਂ, 9 ਸਾਲਾਂ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2017 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ)
ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੋਢੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
