ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਮ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ. ਪੀ. ਰੇੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999 ’ਚ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਵੱਛ ਸਿਆਸੀ ਆਚਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਸਨ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ
ਜੇਕਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਔਖਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰ, ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿੱਤਤਾਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੋ ਕਦਮ ਉੱਠੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਦੌਰ 1989 ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਸਾਲ 2018 ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ
ਜਿਸ ’ਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਈ ਉਕਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 1985 ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2003 ’ਚ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ
ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1980 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਫ਼ਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਉਤਪਾਦਮੂਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ’ਚ ਹਵਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ
1980 ਦੀ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ 1989 ਦੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਐਮ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ ਹਨ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ-ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤੋਂ 329 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਤਾਲ ਠੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਚੁਣਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਂਜ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
