ਭਾਰਤ ਦੇ 69 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11250 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ।
ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਖ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ 100 ਰੁਪਏ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਮੰਤਵਹੀਣ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
