ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਹਾ, ਵਕਾਲਤ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭਟ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਬਾਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 233 (ਦੋ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਮੁੰਸਿਫ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। District Judges
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
