ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਚਪੜਾਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰ੍ਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 51-51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ।
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।
