ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ | Education Policies:
Education Policies: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਵਰਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਭਲਾ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨੋਖਾ ਜਜ਼ਬਾ : ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ
ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Education Policies
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਭਰਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਿਰਾ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amul Product: ਅਮੂਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਐੱਸਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੈਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |Education Policies:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। Education Policies
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। Education Policies
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੋ.?70873-67969
