ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

10.9 C
Chandigarh
Thursday, January 22, 2026
More
    Home Breaking News ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾ...

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏ ਟੀਮ: ਬੰਦੇਸ਼ਾ

    Punjab News
    ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ "ਆਪ" ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ।

    ਕਿਹਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ

    (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾਰਾ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। Punjab News

    ਜਿਸ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਏ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab News

    ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Punjab News

    ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਫ਼ਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ

    ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਉਪਰੰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Punjab News

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here