ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਰੋਸਟਰ) ਲਈ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (Chief Justice)
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਹੀ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ’ ਹਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਤੂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਸਟਿਸ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। (Chief Justice)
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ | Chief Justice
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
