ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ : ਚੰਨੀ
- 10-15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੱਦਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ : ਚੰਨੀ
- ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ : ਚੰਨੀ
- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
- 2 ਮਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪਾਇਆ
- ਜੈਚੰਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ : ਸਿੱਧੂ
- ਕੌਣ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ
- ਕੌਣ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ : ਚੰਨੀ
- ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ
- ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ : ਸਿੱਧੂ
- ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
- ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ
- ਚੋਣਾਂ ਆਉਦੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
- ਕੋਈ ਚਿਠੀ ਦਾ ਜਬਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
- ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ
- ਕੇਂਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।
ਬੀਐਸਐਫ ’ਤੇ ਕਿਉ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਅਘਿਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਮੀ ਇਲਾਕਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਚ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਪੀਐ, ਕਸਟਮ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
