Article 370
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ (ਨੀਂਦ) ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। (Article 370)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਆਰਤੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Article 370)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ
ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਫਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। (Article 370)
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 76 ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2020 ਦੀ ਇਂਸ ਮਿਆਦ ’ਚ 222 ਤੇ 2019 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 618 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 64 ਜਵਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 339 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
2021 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਓਵਰਆਲ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Article 370)
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 (ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ) ’ਚ 82 ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 (ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ) ’ਚ 178 ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 14 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਏ ਦਿਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। (Article 370)
ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਘਾਟੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 1767 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 50 ਰਹਿ ਗਏ 2022 ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 31 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ’ਚ ਇਹ 91 ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਥਾਹ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। (Article 370)
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ
ਪਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Article 370)
ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੱਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੱਥ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਮ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। (Article 370)
ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਸਨ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਓਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲੁਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲੂੁਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ੳੱੁਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
