ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਐ ਫੈਸਲਾ, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭੈਰਵ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਈ 1984 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭੈਰਵ ਦੱਤ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 21 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
