ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 1985 ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਪੱਕਾ ਵੈਰੀ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ¿; ਠਾਕਰੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਨੁਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ¿; ਬਾਗੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ/ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਹਿਣਗੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
