Chabahar Port: ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਸੰਪਰਕ ਸਮਰੱਥਾ

Chabahar Port

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਚਾਬਹਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵਪਾਰ ਗਲਿਆਰੇ (ਆਈਐਨਐਸਟੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। (Chabahar Port)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Terrorist Attack: ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ

ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ,-ਭੂ-ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਪਰੈਲ 2001 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਇਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨੀਕ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। (Chabahar Port)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਹਰਾਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਤੀਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਹਰਾਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 2016 ’ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। (Chabahar Port)

ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਸਤ 2023 ’ਚ ਜੋਹਾਨਿਸਬਰਗ ’ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ’ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। (Chabahar Port)

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵਿਚਲੋਗੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। (Chabahar Port)

ਆਈਐਨਐਸਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਮਹਾਂਦੀਪ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਜਾ, ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ, ਅਜਰਬੈਜਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੀਜਾ, ਚਾਬਹਾਰ ਸ਼ਵੇਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਐਨਐਸਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਮਹਾਂਦੀਪ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Chabahar Port)

ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧ-ਪੂਰਵ ’ਚ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। (Chabahar Port)

ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਰਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਫੈਲੇ ਤਣਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Chabahar Port)

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਬ ਵਾਂਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here