ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
GST Cess News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjabi Poetry: ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਲੰਬਦਾਰ ਕਵੀ ਚਿਰਾਗਦੀਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਦਾ ਸੀ।ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। GST Cess News
