ਕੇਂਦਰ ਫੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ 18-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 16 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਕਾਬੂ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
