ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
- ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 182 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 75-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦ !, ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 130 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (CBI Investigation)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕਮਾਡੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਇਫਲਾਂ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਸੀ। (CBI Investigation)
