ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਢ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਢ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। (Religious Discrimination)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਸਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਜਕੜ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਤੀਗਣਨਾ ਉਲਟਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। (Religious Discrimination)
