ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ,ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਖਸਤਾਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 90 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇਪਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ Àੁੱਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਵਿਖਰ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾ ਬਰਸਾਤ, ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਧੱਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ 6 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ-ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਾਲੀ ਨਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਨੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
