ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 17 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
- ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
- ਪੁਤਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
- ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਭਾਵ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1998 ਦੇ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਸਮੇਤ 123 ਦੇਸ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸਲੋਬੋਡਨ ਮਿਲੋਸੇਵਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੋਸੇਵਿਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਅਮੀਰ ਦੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਈਸੀਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੂਸ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਇਦ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਇਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਐਸਐਸਆਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹਨ:-
- ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ 1998 ਦੇ ਰੋਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 2015 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਉਮਰ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਬਸੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2009 ’ਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬਸੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
