ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰ ਦਾਗੇ ਜਾਣ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢਿਬਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸੜੇਗੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈ ਨਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਰੀਏ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋ. 98786-05965
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
