ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 137 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
