ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। (What is SYL)
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? | What is SYL
- ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1981 ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
- 2002 ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
- 2003-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- 2004-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
- ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਨਵੰਬਰ 2016 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।
- 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜਮੀਨ-ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
- 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
- 2017 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ : What is SYL
- 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 15.85 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਸੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ
- 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ
- 8 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਾਜਸਥਾਨ 0.65 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ
SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਰੱਖੀ :
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 54 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 1966 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 7.20 ਐੱਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 4.8 ਐਮ.ਏ.ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਲ 1976 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.5- 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦਾ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ:
ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ:
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਤਨਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
