ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ ਘੋਇਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਗਨਨਾਥ ਇੰਸਾਂ ਉਰਫ਼ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਹਰ ਰੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ | Farmers Protest Day 3 LIVE
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਜਰੰਗ ਗਰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। (Farmers Protest Day 3 LIVE)
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ? | Farmers Protest Day 3 LIVE
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
