ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੀਹ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ,ਪੁਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਏਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਚੌਲ਼,ਕਣਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਣਾਂ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ 20 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਤੱਤਕਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਖੰਡ, ਗੁੜ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਤੋਂ ਹੈਂਕੜੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਸਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ, ਫੇਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
