ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੋ੍ਹਂ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖੁਦ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 301 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆ ਫਸਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸਲ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (MSP)
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੈਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
