ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ 93 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। (Bangladesh News)
ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪੰਗਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Bangladesh News)
Read This : Microsoft Outage: ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Bangladesh News)
