Political Unrest Bangladesh: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Political Unrest Bangladesh
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IMD Alert: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ
ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੱਤਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। Political Unrest Bangladesh
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Political Unrest Bangladesh
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। Political Unrest Bangladesh
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Political Unrest Bangladesh
ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੀਐੱਨਪੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਚੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਯਕੀਨ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Political Unrest Bangladesh
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
