No Fuel Policy: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਾਲਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM Kisan Yojana: ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਐੱਨਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਬਾਲਣ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। No Fuel Policy
ਸਰਸਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। No Fuel Policy
ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ… ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼, ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ | No Fuel Policy
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2014 ’ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
