ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਦਯੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਦਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਰ ਤੇ ਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜੋ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਸੌੜਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਦਯੂ ਤੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਡਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਹੈ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿ-ਪੱਛੜੀ ਤੇ ਅਤਿ-ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਦਯੂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਤਾ ਤੋਂ ਉਦੈ ਹੋਈ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੂਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਨਿਰਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਔਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ 2011 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਸੰਗਤੀਪੂਰਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮੀਣਾ ਫਿਰਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ਤੋਂ ਹਰੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਯੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਚਾਰਵਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜਸੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਣਮਿਸ਼ਰਿਤ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਣੱਕਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜਨੇ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਤੁੱਲ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਛੂਤਉੱਧਾਰ’ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਭੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਜਿਓਤੀਬਾ ਫੁਲੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੀਨ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਾਤੀ ਤੋੜਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਵਚੇਨਤ ਵਿਚ ਪੈਠ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੱਛੜਿਆ, ਪੱਛੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦਲਿਤ, ਦਲਿਤ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੱਥਕੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ।
ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਣਟਰੇਂਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛੜੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
