ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Paper Leak)
ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Also Read : Virat Kohli ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਜੀਬ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੀਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
