ਅਰੁਣਾਚਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਏਏ : ਖਾਂਡੂ
ਈਨਾਨਗਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) CAA 2019 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੀ੍ਰ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਪਸੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੀਈਐੱਫ਼ਆਰ) 1873 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਲਪੀ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੈ। Khandu
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿ੍ਰੜ੍ਹ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚਕਮਾ-ਹਾਜੋਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਵਾ ਬਗਾਂਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਦਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਂਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਕਮਾ-ਹਾਜੋਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀ।
- ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਚਕਮਾ-ਹਾਜੋਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 CAA 2019 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਇਨਰ ਲਾਈਨ){kind=link}