ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪੇਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਹੈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮਸਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
