Supreme Court: 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 2004 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ।
Read Also : Punjab News: ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਤਿੱਬ (ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿੱਤਸਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗੈ੍ਰਜੂਏਟ (ਕਾਮਿਲ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਫਾਜ਼ਿਲ) ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ’ਚ 16,500 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, 560 ਅਨੁਦਾਨਿਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ), ਅਤੇ 8500 ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਦਾਨਿਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਦਰੱਸੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੱਡੇ’ ਜਾਂ ‘ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 12,34,388 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ 13,364 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਦਰੱਸੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰੋਹਿਤ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
