ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਬਿਲ-2020’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਕਰੋਟ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
