ਨਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਭੂਨਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ?ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਰੰਗ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ਼ 46,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਚੇੱਨਈ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਗਰ, ਮਹਾਂਨਗਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ, ਤਲਾਬ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਜਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ?ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਨਜਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ?ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਭਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ?ਹਨ, ਬੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਓਦਾਂ?ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੰਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
