ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 17 ਲੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਿਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹਟ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
