ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
Ranjan Gogoi nomination | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਗੋਈ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗਗੋਈ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਗੋਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
