‘ਦਲਾਲਾਂ’ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲਾਲਾਂ ਸੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਸਮਾਂ
- ਦਲਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੈਟਿੰਗ
- ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੋਸ਼, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਐ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਸੌਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ‘ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਾਲ ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾ ‘ਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲਗਭਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਰੋਂਦੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਦਲਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦਲਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
