ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ 4 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਐ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ – ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਮੁੜ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ – ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਨਕਾਰੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਤੀਜਾ – ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਐ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੇਟਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲ ਰਹੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੇਟ ਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੌਥਾ : 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
